ए बी के न्यूज लाईव्ह
वर्धा/अभय बेदमोहता
कृषी विभागाचा प्रस्तावित अतांत्रिक आकृतीबंध तातडीने रद्द करावा या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभरातील कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून ११ सप्टेंबर रोजी राज्यभरातील सुमारे १३ हजारांहून अधिक शासकीय लॅपटॉप कार्यालयात जमा करण्यात आले असून, वर्धा जिल्ह्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनीही यात सक्रिय सहभाग नोंदवत सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन आणि डिजिटल कामकाजावर पूर्णपणे बहिष्कार टाकला आहे.जवळपास १३ हजारहून अधिक लॅपटॉप जमा केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या ऑनलाइन नोंदी, योजनांची अंमलबजावणी, पीकविषयक कामकाज आणि शासकीय अहवाल यांसारख्या महत्त्वाच्या सेवा ठप्प झाल्या आहेत.याबाबत १० सप्टेंबर रोजी गुणनियंत्रण संचालक सुनील बोरकर आणि फलोत्पादन संचालक जीवनराव बुंदे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत शासनाने जुन्याच मंजूर पदसंख्येच्या चौकटीत फेरबदल करण्याची जुनीच भूमिका कायम ठेवल्यामुळे तोडगा निघू शकला नाही. कर्मचाऱ्यांचा आक्षेप आहे की आधीच क्षेत्रीय स्तरावर तीव्र कर्मचारी टंचाई असताना आणि कामाचा प्रचंड ताण असताना, अतांत्रिक आकृतीबंध लादल्यामुळे शेतकरी-केंद्र सेवांवर मोठा विपरीत परिणाम होत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कृषिसेवा महासंघाने स्पष्ट केले आहे.अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी आधीच संकटात असताना यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. त्यामुळे आगामी २१ सप्टेंबरपर्यंत शासनाने हा आकृतीबंध रद्द करण्याबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारण्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे.शासनाने यावर तातडीने अधिकृत आदेश काढून सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास वर्धासह संपूर्ण राज्यातील कृषी सेवा विस्कळीत होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.