के गणेश /पारशिवनी
बाह्यवळण मार्गासाठी भूमापनाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध; जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत मागण्यांवर सविस्तर चर्चा
पारशिवनी
पारशिवनी तालुक्यात प्रस्तावित तिसऱ्या बाह्यवळण मार्गासाठी करण्यात येणाऱ्या भूमापनाला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर अखेर प्रशासनाला भूमापनाची प्रक्रिया थांबवून माघारी फिरावे लागले. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळासह बाधित शेतकऱ्यांची शुक्रवार, दि. ४ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. बैठकीत शेतकऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्या व चिंता जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्यासमोर मांडल्या.सुमारे १४ हजार कोटी रुपये खर्चाचा आणि १४८ किलोमीटर लांबीचा बाह्यवळण मार्ग प्रस्तावित असून, या प्रकल्पामुळे पारशिवनी तालुक्यातील अनेक गावांतील शेतजमिनी बाधित होणार आहेत. जमीन ही शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन असल्याने भूसंपादन प्रक्रियेमुळे आपल्या भवितव्यावर परिणाम होण्याची चिंता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.बुधवार (दि.२) सप्टेंबर रोजी बोरी सिंगोरी येथे काही अधिकारी मार्किंग करण्यासाठी आले असता शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. त्यानंतर गुरुवार (दि. ३) सप्टेंबर रोजी प्रशासनाकडून पुन्हा भूमापन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यावेळी उपविभागीय अधिकारी प्रियेश महाजन, तहसीलदार सुरेश वाघचौरे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एनएमआरडीएचे अधिकारी, कन्हान पोलीस तसेच दंगा नियंत्रण पथकाचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मात्र, शेतकऱ्यांनी शांततापूर्ण पद्धतीने तीव्र विरोध केल्याने भूमापनाची प्रक्रिया सुरू करता आली नाही.भूमापन करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना योग्य पूर्वसूचना किंवा नोटीस देण्यात आली नाही, असा आरोप बाधित शेतकऱ्यांनी केला. कोणत्या शेतकऱ्याची किती जमीन प्रकल्पात जाणार, किती क्षेत्र बाधित होणार, मोबदला किती मिळणार आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया नेमकी कशी राबविण्यात येणार, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. शेतकरी संघर्ष समितीने शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय मोजणी अथवा बळजबरीची कार्यवाही करू नये, स्थानिक खुल्या बाजारभावाचा विचार करून योग्य व न्याय्य मोबदला निश्चित करावा, स्वतंत्र बाजारमूल्य सर्वेक्षण करावे आणि रेडीरेकनर दरापेक्षा प्रत्यक्ष बाजारभावाला प्राधान्य द्यावे, अशा प्रमुख मागण्या मांडल्या.‘संमतीशिवाय मोजणी करणार नाही’ — जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद*बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या व भूमिका ऐकून घेतल्या. शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय जमीन मोजली जाणार नाही तसेच कोणतीही बळजबरी केली जाणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले. भूसंपादन झाल्यास शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.मात्र, शेतकऱ्यांना भडकावण्याचा किंवा आंदोलनाला चुकीचे वळण देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला. या वक्तव्यामुळे काही शेतकऱ्यांमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात आली असली तरी, प्रशासनाने शेतकऱ्यांशी संवादातूनच पुढील कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा बैठकीनंतर व्यक्त करण्यात आली.बोरी राणी गावातील काही शेतजमिनी प्रस्तावित बाह्यवळण मार्गाच्या मार्गात जाणार असल्याची माहिती असून, भूमापन व भूसंपादनापूर्वी मोबदल्याचे स्वरूप स्पष्ट करावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. चर्चेदरम्यान सुमारे ३५ लाख रुपयांपर्यंत मोबदला मिळू शकतो, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. मात्र, परिसरातील प्रत्यक्ष बाजारभाव मोठ्या प्रमाणात असल्याने केवळ रेडीरेकनरच्या दरावर मोबदला निश्चित झाल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.प्रस्तावित बाह्यवळण मार्गामुळे बाधित होणाऱ्या सर्व १४ गावांतील शेतकऱ्यांची सामूहिक बैठक घेऊन प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, एनएमआरडीए, जिल्हाधिकारी, एसडीओ, तहसीलदार व संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.शेतकऱ्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडताना सांगितले की, विकासाला विरोध नसून शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेताना त्यांच्या भवितव्याचा विचार होणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती द्यावी, जमिनीचा योग्य बाजारभाव निश्चित करावा आणि समाधानकारक मोबदला ठरवल्यानंतरच पुढील भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी. प्रशासनासोबत झालेल्या बैठकीनंतर शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, मागण्यांवर योग्य तो निर्णय झाल्यास प्रशासनाला सहकार्य केले जाईल. मात्र, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा शेतकरी संघर्ष समितीने दिला.बैठकीला रामटेकचे उपविभागीय अधिकारी प्रियेश महाजन, एनएमआरडीएचे अधिकारी तसेच ओमप्रकाश काकडे, मनीष आगलावे, राजेंद्र केदार, राहुल वानखेडे, रोशन तडस, सारंग झाडे, डॉ. मैंद, संतोष ठाकरे, संजय मैंद, साहेबराव करडभाजणे, पंकज घोंगे, लक्ष्मीकांत काकडे, सागर खंडार, चक्रधर ठाकरे, रणवीर वाडीभस्मे, भोजराज काकडे, प्रशांत मसार, ओम यादव, दीप झाडे, गजू काकडे, पिंटू येरणे, बंडू ठाकरे यांच्यासह मोठ्या संख्येने बाधित शेतकरी उपस्थित होतेशेतकऱ्यांच्या जमिनी विकासासाठी घेताना त्यांचे भविष्य सुरक्षित राहणे, योग्य मोबदला मिळणे आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रशासन व शेतकरी यांच्यातील संवादातूनच या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.