ए बी के न्यूज लाईव्ह
सेलु/अभय बेदमोहता
जिल्हा पातळीवर व सर्व तहसील कार्यालयांमध्ये ‘माहिती अधिकार दिन’ भव्यदिव्य स्वरूपात कां साजरा होत नाही?
शासकीय कार्यालयांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकाभिमुख प्रशासन निर्माण करण्यासाठी भारतात माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ लागू करण्यात आला. या कायद्याचा मूळ उद्देशच सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कामकाजात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व निर्माण करणे हा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेकदा या कायद्याची पायमल्ली होत असून, माहिती मागणाऱ्या नागरिकांना किंवा पत्रकारांना थेट ‘ब्लॅकमेलर’ ठरवण्याचा प्रकार वाढीस लागला आहे. त्यामुळे येत्या २८ सप्टेंबर रोजी वर्धा जिल्ह्यातील जिल्हा पातळीवर व तसेच आठ ही तहसील कार्यालयात ‘माहिती अधिकार दिन’ साजरा होणार काय? आणि प्रशासनात नेमकी पारदर्शकता येणार कधी? असा संतप्त सवाल प्रबुद्ध नागरिकांकडून विचारला जात आहे.माहिती मागणे हा गुन्हा नव्हे, तर लोकशाहीचा अधिकार!भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(1)(a) अंतर्गत नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार प्राप्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये माहिती मिळवण्याचा अधिकार हा नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. State of U.P. v. Raj Narain (1975) असो वा S.P. Gupta v. Union of India (1981), ‘ओपन गव्हर्मेंट’ ही संकल्पना संविधानाने स्पष्ट केली आहे. असे असतानाही, अनेक शासकीय कार्यालयांतून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते.भ्रमणध्वनीवर खुलासे विचारल्यास पितळ उघडे पडण्याची त्यांना भीती वाटते.पत्रकारांनी लिहिलेल्या बातम्यांमध्ये अधिक वजन व पारदर्शकता यावी, म्हणून जेव्हा संबंधित कार्यालयांमध्ये भ्रमणध्वनीद्वारे खुलासेवार माहितीची विचारणा केली जाते, तेव्हा आपले पितळ उघडे पडेल या भीतीने अनेक अधिकारी टोलवाटोल करतात. म्हणून “वेळ मारून नेण्यासाठी ‘माहिती अधिकारात अर्ज करा, मगच माहिती देऊ’ असे सांगितले जाते, असा अनुभव अनेकदा येतो.” यामागे नेमके काय लपवलेले आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत असून, प्रशासनाकडून नागरिकांना नेहमीच संशयास्पद नजरेने पाहिले जाते.मग यांना आरटीआय अर्जदाराला ‘ब्लॅकमेलर’ म्हणण्याचा अधिकार यांना कुणी दिला?माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मध्ये एका नागरिकाने किती आरटीआय अर्ज करावेत, याची कोणतीही कमाल मर्यादा निश्चित केलेली नाही. कलम ३ नुसार माहितीचा अधिकार, कलम ६ नुसार अर्ज करण्याचा अधिकार आणि कलम ७ नुसार सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याने अर्जावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. माहिती न देण्याचे अपवाद कलम ८ आणि कलम ९ मध्ये नमूद आहेत.वारंवार माहिती मागितली म्हणून एखाद्या नागरिकाला ‘ब्लॅकमेलर’, ‘खंडणीखोर’ किंवा ‘त्रासदायक अर्जदार’ म्हणून ही बदनामी करणे कायदेशीर प्रक्रियेचा पर्याय असू शकत नाही.एखादा आरटीआय अर्जदार अनेक अर्ज करत असेल, तर केवळ या आधारावर तो ‘ब्लॅकमेलर’ आहे असा निष्कर्ष काढता येत नाही.व तसा अधिकार ही त्यांना नाही.जर मागितलेली माहिती कायद्यानुसार उपलब्ध आणि प्रकटीकरणास पात्र असेल, तर ती देणे बंधनकारक आहे. माहिती द्यायची नसेल तर कायद्यातील वैध अपवाद दाखवून कलम नमूद करावे, परंतु नागरिकाला ‘ब्लॅकमेलर’ म्हणणे कायदेशीर ठरत नाही.जिल्हा पातळीवरून तसेच जिल्ह्यातील सर्वच तहसील कार्यालयांमध्ये माहिती अधिकार दिवस औपचारिकता न पाळता भव्यदिव्य स्वरूपात साजरा केला जावा, जेणेकरून अधिकारी आणि सामान्य नागरिक व पत्रकारांमध्ये या कायद्याविषयी योग्य जाणीव निर्माण होईल. प्रशासनाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन नागरिकांच्या संशयास्पद नजरेने पाहण्याच्या वृत्तीला आळा घालावा आणि पारदर्शक कारभारासाठी ठोस उपाययोजना करावी,तसेच पत्रकारांशी विचारलेली माहिती वेळीच देणेबाबत धोरण ठरवावे.त्यांच्यासाठी माहिती चे अधिकारात विचारण्याचा बड़गा आडवा करुन टाळू नये अशी मागणी जोर धरत आहे.