ए बी के न्यूज लाईव्ह सेलु/अभय बेदमोहता
शासकीय कार्यालयांमधील ढिसाळ कारभार आणि कर्मचाऱ्यांची दांडी रोखण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व ग्रामपंचायती, शाळा आणि शासकीय कार्यालयांत ‘बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली’ सक्तीची केली आहे. मात्र, सेलु तालुक्यात शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी परिपत्रकाचा फज्जा उडाला असून, आजही तालुक्यातील बहुतांश ग्रामपंचायती आणि शाळांमध्ये ही प्रणाली कागदावरच असल्याचे दिसून येत आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या गंभीर प्रकाराची सखोल चौकशी करणे अपेक्षित असून उच्चाधिकारीच या संपूर्ण प्रकरणावर ‘मूग गिळून’ बसल्याने, यामागे नेमके काय शिजतंय? असा संतापजनक सवाल सुजाण नागरिकांमधून विचारला जात आहे. नियम कागदावर, अंमलबजावणी हवेतशासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी वेळेवर कार्यालयात यावे, नागरिकांची कामे वेळेत व्हावीत आणि बोगस उपस्थितीला चाप बसावा, यासाठी शासनाने बायोमेट्रिक व जीपीएस आधारित हजेरी प्रणाली राबविण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत. परंतु सेलु तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये आजही जुन्याच पद्धतीनुसार मजुरांसारख्या पटदप्तरी सह्या मारून हजेरी लावली जात आहे. तर काही ठिकाणी कर्मचारी हजर नसतानाही त्यांची उपस्थिती दाखवली जात असल्याची चर्चा आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिक्षकांची मनमानी सुरू असून वेळेवर न येणारे शिक्षक आणि बायोमेट्रिक यंत्रापासून जाणीवपूर्वक दूर राहणाऱ्या व्यवस्थापनामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शासनाचे आदेश स्पष्ट असताना आणि यंत्रणा बसविणे बंधनकारक असतानाही सेलु तालुक्यातील संबंधित उच्चाधिकारी याप्रकरणी कोणतीही ठोस कारवाई करताना दिसत नाहीत. वरिष्ठ पातळीवरून नियमित तपासणी किंवा पडताळणी मोहीम न राबवल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे फावले आहे. प्रश्न असा पडतो की, काय ही बायोमेट्रिक प्रणाली उच्चाधिकाऱ्यांच्याच मते ‘आवश्यक’ नाही? की या यंत्रणेच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांची पोलखोल होईल या भीतीपोटी अधिकारी जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहेत? वरिष्ठांची ही संशयास्पद चुप्पी अनेक शंकांना बळ देणारी ठरत आहे.सरकारी योजनांचा बभ्र करायचा आणि प्रत्यक्षात मात्र सुविधांचा बोजवारा उडवायचा, असा अनुभव सेलु तालुक्यातील जनतेला येत आहे. सामान्य नागरिकांना आपल्या छोट्या-मोठ्या कामांसाठी शासकीय कार्यालयात तासनतास ताटकळत बसावे लागते, कारण संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी जागेवरच नसतात. बायोमेट्रिक प्रणाली सुरू झाल्यास या त्रासातून सुटका होईल, अशी आशा होती; परंतु यंत्रांचा अभाव आणि अधिकाऱ्यांची उदासिनता यामुळे जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत.आता या प्रकरणाची दखल जिल्हा पातळीवरील वरिष्ठ अधिकारी तरी घेणार का? की सेलूत असाच मनमानी कारभार सुरू राहणार? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार असून, तालुक्यातील बंद पडलेल्या व कागदावर असलेल्या बायोमेट्रिक यंत्रांची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.